भक्तपुर, ३१ असार –
आर्थिक वर्षको अन्तिममा जिल्ला विकास समिति भक्तपुरले बिहीबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा कार्यालयका प्रमुखको नै उपस्थिति नभए पछि सहभागीले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
जिविसको सार्वजनिक सुनुवाइमा जिल्लाका सबै कार्यालयका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र छवटा नगरपालिकाका आमनागरिकको उपस्थिति हुनुपर्नेमा जम्मा ८८ जनाको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिकमध्येबाट १२ जनाले राखेको गुनासो पनि सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेल र स्थानीय विकास अधिकारी धु्रवप्रसाद कोइरालाले जवाफ दिनुपरेको थियो । कार्यक्रममा प्रजिअ पौडेलले यो कार्यक्रम असारे विकास मै पर्नु उपयुक्त समय नभएकाले यसलाई सार्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “जिल्लाका सबै कार्यालय जिम्मेवार बन्न र गुडविल बनाउन सकेका छ्रैनन्, कार्यक्रममा बोलाएका कार्यालय प्रमुख किन आएनन्, स्पष्टीकरण लिएर आगामी कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थिति गराउनु पर्छ ।” उहाँले बालुवा टाउको दुखाइको विषय बनेको बताउँदै बालुवा खानी सञ्चालन गरेर व्यवस्थित गर्न र स्रोत बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी धु्रवप्रसाद कोइरालाले गर्नैपर्ने कार्यक्रम भएकाले परम्परा धान्न कै लागि आजको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले उठेको सवालको जवाफ दिँदै योजना अनुगमन नगरी फरकफरक गर्ने प्राविधिकलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट चाँगुनारायण नगरपालिका– १४ का माधवप्रसाद न्यौपानेले जिल्लाको भित्री र बाहिरी चक्रपथ अधुरै रहेको गुनासो गर्दै भक्तपुरबाट इँटाभट्टा र बालुवा खानी हटाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
नगरकोट नगरपालिकाका केशवप्रसाद तिमल्सिनाले बालुवा खानी सञ्चालन नहुँदा घर बनाउन सुरु गरेका भूकम्पपीडितलाई समस्या परेको बताउँदै भूकम्पपीडितलाई सरकारले पठाएको बोका र बाछो पशु कार्यालयले दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
चाँगु कै नवराज गेलालले भूकम्पपीडितले आफ्नै जग्गाको बालुवा निकालेर घर बनाउन पनि नदिएको गुनासो गर्दै जिल्लाका विकास निर्माण पारदर्शी नहुँदा होलसेलमा व्यापार गरेजस्तो भएको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यसअवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाका सुरेशप्रसाद सायजू, प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारी ढालबहादुर खड्का, नगरकोटका दीपक लामिछाने, मध्यपुरथिमिका पेशल आचार्यलगायतले जिविसको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनता र कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति बिनाको कार्यक्रम फितलो भएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो । रासस
