काठमाडौँ, ७ साउन –
सरकारले पेस गरेको चालु आवको बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्ले अस्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बेग्लाबेग्लै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२१ औँ संशोधन) विधेयकलाई ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
चालु आव २०७३-०७४ को बजेटसँग सम्बन्धी विनियोजन विधेयक यसअघि नै पारित भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन नसकेका हुन् । आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएसँगै सरकार बहुमतको नैतिक सङ्कटमा परेको छ ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गत असार २९ गते संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै विधेयक पारित गर्ने विषय अप्ठ्यारोमा परेको थियो ।
अर्थमन्त्रीको जवाफ
बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वका लक्ष्य कुनै महत्वकाङ्क्षी नभएर आत्मविश्वासका साथ प्रस्ताव गरिएको हुँदा अझ धेरै राजस्व उठाउने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
कानुन कार्यान्वयन गरेर कर उठाउन सक्दैन भनेर सरकारलाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै उहाँले भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूकम्पबाट अप्ठ्यारोमा रहेका बेलापनि तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको चर्चा गर्नु भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यको बारेमा आधारसहित धारणा राख्दै स्रोतका प्रबन्ध उचित भएको जानकारी गराउनुभयो । अङ्क गणितले सबै सत्यलाई प्रमाणित नगर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले विधयेक फिर्ता नलिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले देशभक्तिले ऋण लिनै हुन्न भन्ने आफूले कही नसुनेको भन्दै देशभक्तिका सम्बन्धमा उच्चारण गर्दा किन कसैलाई दुख्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
यसअघि जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सभामुखबाट आर्थिक विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने क्रममा भएको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सांसदले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर जवाफ दिन उहाँहरुलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमा विपक्षीको धारणा
यसअघि आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले सरकारले अनुमान गरेबमोजिमको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले बजेटसँग सम्बन्धित तीनै विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै यी विधेयक पारित नभए तत्काल अर्थतन्त्रमा कुनै फरक नपर्ने बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराले परिस्थिति नयाँ भएको र आफ्नो पार्टीले असार २८ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीसहित तीन पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी गराउँदै अल्पमतको सरकारले प्रस्तुत गरेका आर्थिक विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले प्रस्तुत विधेयकमा कर उठाउने राम्रा संयन्त्र नभएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने र जनताको हितमा नरहेको भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद गोपाल दहितले आफ्ना पक्षधरलाई छुट दिने अरु पक्षलाई अधिक कर लगाउने गरी ल्याएको बजेटलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभएको थियो ।
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका डा रामशरण महतले सरकारले अत्यधिक ऋणको भार लिएको भनी आलोचना गर्नुभयो । उहाँले बजेटले एकै वर्षमा थप रु १० हजारको भार बोकाउने भन्दै राष्ट्रलाई यति धेरै ऋणको आवश्यकता नपरेको जिकिर गर्नुभयो ।
‘ऋण तथा जमानत (२१ औँ संशोधन) विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले बजेटले राष्ट्रियता बलियो नबनाउने धारणा राख्दै अर्थमन्त्रीलाई विधेयक फिर्ता लिँदा उचित हुने सुझाव दिनुभयो । रासस
