विद्युतका पोल र तार भूमिगत गरिने

काठमाडौँ –

सरकारले सहरको सौन्दर्य बिगार्ने विद्युत्का तार र पोललाई क्रमशः भूमिगत गर्ने तयारी गरेको छ ।

सहरको सौन्दर्य घटेको, दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा हावाहुरीका कारण पोल ढल्दा त्यसले समस्या खडा गरेको भन्दै विद्युत्का पोललाई विस्थापन गरी भूमिगत संरचना निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पोललाई विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले भूमिगत रुपमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

ऊर्जाको निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य प्रमुख सहरमा भूमिगत लाइनबाट विद्युत् वितरणको तयारी गरेको छ । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत् वितरण गर्दा जोखिम बढेको र सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै भूमिगत गर्न लागिएको हो । युरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायतका विकसित मुलुकमा प्रसारण लाइन पूर्णरुपमा भूमिगत रहेको छ ।

प्रसारण लाइन भूमिगत बनाउनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले करिब रु ३२ अर्ब बढी ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार उक्त रकममध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब रु १२ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तारका लागि आन्तरिक तयारी अगाडि बढाइएको र त्यसको कामले केही समयभित्रै पूर्णता पाउने ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ ।

“उपभोक्ताको सुरक्षाको विषय नै प्रमुख भएको र विकसित मुलुकको अनुभवलाई समेत हेरेर सरकार प्रसारण लाइनलाई पूर्णतः भूमिगत गर्न लागिपरेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रसारण लाइन भूमिगत गरिने छ भने दोस्रो चरणमा उपत्यका बाहिरका केही सहरमा विस्तार गरिनेछ” उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका र देशका प्रमुख सहरमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार भइरहेको छ । यसअघि योजनाको अभावमा मनलाग्दी रुपमा पोल तथा तार टाँगिएका कारण वितरण प्रणालीमा समस्या आउने गरेको छ । यस्तै सरकारले काठमाडौँको वितरण प्रणाली कम्तीमा दुई हजार एमभिए हुने गरी कार्य अगाडि बढाएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ । वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउन परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । परामर्शदाता नियुक्त भएपछि यसले गति दिने र आगामी दुई वर्षभित्र उपत्काको प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली पूर्णतः भूमिगत गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरालगायत प्रमुख सहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत् वितरण गरिने योजना रहेको छ । सबै सहरमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम एकसाथ अघि बढेको र काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटर राख्ने योजनालाई पनि अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

सोह्र करोड बक्यौता उठ्यो

ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म रु १६ करोड ५३ लाख २० हजार बक्यौता असुल भएको जानकारी दिएको छ । गत भदौ ३ गतेबाट सुरु भएको बक्यौता असुली अभियान सार्थक रुपमा अगाडि बढेको भन्दै बाँकी बक्यौता असुल गर्न गृहमन्त्रालयको सहयोग मागिएको ऊर्जा मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कतिपय स्थानमा प्राधिकरणका कर्मचारीमात्रै जाँदा बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न समस्या भएकाले गृहमन्त्रालयको सहयोग मागिएको हो । यस्तै मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गरेको समितिले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । रासस