पोखरा-
राज्यले भू–उपयोगी नीति कार्यान्वयन नगरेसम्म सहकारीमार्फत कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन नसकिने एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
रेडियो बाराहीले आयोजना गरेको सम्वृद्धि बहस कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले खेतीयोग्य जमिन घडेरी र कंक्रिटमा परिणत हुँदा उत्पादन हुने जमिन अभाव हुँदै गएको बताएका हुन् । पहिले रहेको अब्बल, दोयम, सिम र चाहारलाई सरकारले खेतीयोग्य, औद्योगिक, आवास, बजार क्षेत्र लगायत वर्गीकरण गरे पनि त्यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कार्यक्रममा सप्तगण्डकी दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूण्य पौडेलले खेतीयोग्य जमिन जति सहरीकरण बन्ने र उत्पादन नहुने जग्गा बाँझोमा परिणत हुँदा कृषक व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले कृषकलाई व्यावसायिकरण बनाउने हो भने राज्यले जमिन उपलब्ध गराएर अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कास्कीमा मात्रै ५० हजारदेखि ६० हजार लिटर दूधको माग भए पनि दैनिक सहकारीहरुले ८ हजार र निजीक्षेत्रबाट ८ हजार लिटरमात्र दूध उत्पादन गर्दैआएका छन् भने बाँकी दूध भारतबाट आयात हुने गरेको छ । साथै स्वीट्जरल्याण्डबाट पनि नेपालमा पाउडर दूध आउने गरेकोले अभाव पूर्ति हुने गरेको उनले बताए । उनले जुन कृषकले धेरै दूधसँगै दूग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्छ, उसलाई राज्यले अनुदान दिए कृषकलाई हौसला बढ्ने बताए ।
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड कास्कीका अध्यक्ष रविरमण तिवारीले जिल्लामा हाल ५ सय ९३ सहकारी संचालनमा रहेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये ३ सय ४० बचत तथा ऋण सहकारी संचालनमा छन् । त्यस्तै बहुउद्देश्यीय २०, कृषि १ सय ३६, दूग्ध २२, उपभोक्ता २९, कफी १४ र अन्य २२ सहकारी संचालनमा छन् ।कास्की बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भीम गुरुङले कास्कीमा बचत तथा ऋण सहकारीमा १९ अर्बको लगानी भएको जानकारी दिए । यसमध्ये ८० प्रतिशत बचत तथा ऋणतर्फ र बाँकी कृषि तथा सहकारीमार्फत ऋण लगानी भएको बताए । जिल्ला कफी सहकारी संघका अध्यक्ष आनन्द सुवेदीले कास्कीमा कफीका १४ वटा प्रारम्भिक सहकारी संचालन रहेको बताए । उनले कास्कीमा ३० टन कफी उत्पादन हुने गरेकोमा १८ टन सहकारीमार्फत् उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए । नेपालका ४० जिल्ला कफी खेतीका लागि योग्य भए पनि सम्बन्धित जिल्लाका कृषक अझै पनि व्यावसायिक बन्न नसकेको उनले बताए । जिल्ला कृषि सहकारी संघ, कास्कीका अध्यक्ष शिवजी कोइरालाले जमिन किन्ने र घडेरी बेच्ने परम्पराले व्यावसायिकरुपमा कृषक लाग्न नसकेको बताए । उनले कृषकलाई राज्यले जग्गा लिजमा दिएर खेतीमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ प्रशिक्षक बालकृष्ण सुवेदीले पर्याप्य पुँजीका कारण ६० प्रतिशत सहकारीमा क्रियाशीलरुपमा काम भएको र बाँकी सहकारीले पुँजी अभावमा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताए । रेडियो बाराहीले हरेक बुधबार सम्वृद्धि बहस कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग उक्त कार्यक्रम गर्दैआएको रेडियो बाराहीका स्टेसन म्यानेजर गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए ।
