पोखरा महानगरले ल्यायो ७ अर्बको बजेट, फेवाताल संरक्षणमा ३३ करोड ७९ लाख

दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज – १०, असार । पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा गत बर्षको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरले गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष ११.४१ प्रतिशत अर्थात ७९ करोड ९४ लाख ३७ हजार १ सय ७७ रुपैया बढी बजेट प्रस्तुत गरेको हो । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५४ लाख रुपैंयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु आ.व.मा महानगरको बजेट ६ अर्ब २० करोड ५९ लाख ६२ हजार ८ सय २३ रुपैया विनियोजन भएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुख एवं बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको संयोजक समेत रहेकी मन्जुदेवी गुरुङले महानगरको पाँचौ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मंगलबार पोखरामा प्रस्तुतः गरेकी हुन्। कुल बजेट मध्ये प्रशासनिक खर्चमा २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको उनले बताइन् । त्यसै गरी उपमेयर गुरुङले विभिन्न कोषहरुमा ४० करोड, संसद विकासका कोष कार्यक्रम १४ करोड तथा विभिन्न विषयगत समितिहरुको पूँजीगत खर्च ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको जनाइन्।

प्रस्तावित बजेट मध्ये संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैंयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपमेयर गुरुङले जनाइन् । नपुग हुन जाने ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मध्ये वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट १० करोड, जनसहभागिताबाट ३६ करोड ५० लाख र चालू आर्थिक वर्षमा रहन जाने मौज्दातबाट २२ करोड रुपैंयाबाट खर्च गरिने भएको उनले बताइन्।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मध्येबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६० करोड २ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान १५ करोड, समपुरक अनुदानतर्फ १७ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँड बापत ४१ करोड ९९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा ६० करोड, सडक बोर्डमा ३ करोड, सहरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ५ करोड, सांसद विकास कोषबाट १२ करोड र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा २ करोड रुपैंया प्राप्त हुने अनुमान गरिएको महानगरको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड १४ लाख ४४ हजार, सर्शत अनुदान २ करोड, विशेष अनुदान १२ करोड, समपुरक अनुदान २० करोड र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैंया अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैबिच, चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी तर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानर्फ २ अर्ब ८९ करोड ७६ लाख ८० हजार अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब २७ करोड १८ लाख २६ हजार बराबरको अनुदान प्राप्त भएको उपमेयर गुरुङले बताइन् । आन्तरिक आम्दानी तर्फ २ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७८ हजार अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ३५ करोड राजश्व संकलन भएको उनले जनाइन् । आम्दानी विवरण अनुसार राजश्व र अनुदान समेत गरी ६५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको छ । चालू आवको असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिएको उनले दाबी गरिन ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ६ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ६२ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख ७८ हजार ७ सय ६ खर्च भएको उपमेयर गुरुङले जनाइन्। जेठ मसान्तरसम्म ५९.८ प्रतिशत खर्च भएकोे छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख ३ हजार ८ सय ७२ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४३ करोड १५ लाख ७१ हजार ३ सय ५९ रुपैंया जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा ५२ प्रतिशत हो । सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी असरा महिनामा हुने भएकाले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्च ३ अर्ब २२ करोड ११ लाख ५८ हजार ९ सय ५१ रुपैंयाँ विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ११ करोड २९ लाख २३ हजार २ सय ३७ खर्च भएको उपमेयर गुरुङले बताइन् । जुन लक्ष्यको तुलनामा ६५.६ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट संस्थागत क्षमता विकास गरी सुशासन प्रबर्द्धन, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा पूर्वाधार विकास गर्न केन्द्रित रहने उनले जनाइन्।

विना नक्सा निर्माण भएका घरहरुको कर निर्धारण गर्दा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिने भएको छ भने उक्त धरौटीरकम ६ महिना भित्र नियमित नभएमा जफत गर्ने नीति ल्याउने भएको उपमेयर गुरुङले जनाइन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोल्दा, धारा बिजुली जडान गर्दा, मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा पास गर्दा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरिने उनले जनाइन। करको दायरा अभिवृद्धि गर्न विदेशी पर्यटकले पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको होटल खर्चमा पर्यटन उपभोग कर र पर्यटकीय सम्पदाहरुमा पर्यटन शुल्क लगाउनका लागि आवश्यक तयारी गरिने भएको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा फेवातालमा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण आयोजनाका लागि ३३ करोड ७९ लाख ४३ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको उपमेयर गुरुङले बताइन। एक वडा एक फलफूल बगैचा, एक विद्यायालय दश बिरुवा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन तथा पार्कहरुलाइ व्यवस्थित गर्न एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ भने महानगरपालिकाका जनतालाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानी उपलब्ध गराउन जनतासंगको सहलगानीमा खानेपानी मूलको संरक्षण गर्दै लिफ्टिङ पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राखि ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई जोड दिँदै १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरको निती तथा कार्यक्रममा महानगरमा अन्डर ग्राउन्डमा पार्किङ सहित नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजश्व छुटको व्यवस्था र भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारले नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक हजार स्क्वायर फिटको ग्राउन्ड लेवलसम्म नक्सापास दस्तुरमा सतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र पुरातात्विक महत्वका पुराना घरहरु भत्केको स्थानमा साविककै शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिइने, पूर्ण रुपमा पार्किङ भवन बनाएमा सतप्रतिशत राजश्व छुट दिइने, महानगरका ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

कनेक्टिङ सडकको आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ७२ करोड ४० लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, वडा कार्यालयलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी यस आवमा निर्माण सुरु गरिएका वडा नम्बर २, ११, १२, ३०, ३२, १९ र २२ का कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुको साथै अन्य भवन निर्माण गर्न क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा ९ वटा वडाको कार्यालय भवन निर्माणको लागि २४ करोड ९७ लाख ५३ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको, आर्थिक वर्षमा जग्गा व्यवस्थापन गरी महानगरपालिका भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन ६ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको उपमेयर गुरुङले बताइन।

सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सिर्जनाचोकमा सुरु गरिएको आकाशे पुल निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिन, पोखरामा सडक पार्किङलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पार्किङस्थल निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएइएको, महानगरपालिका क्षेत्र भित्र अटो भिलेज निर्माणको लागि अध्ययन तथा सर्वेक्षणका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरिएको, उज्यालो पोखरा कार्यक्रम अन्तर्गत सडक छेउछाउमा रहेका सोलार बत्तीलाई मर्मत गर्दै आगामी वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा स्मार्ट सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने गरी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको, पोखराको महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक, सभागृहचोक लगायतका स्थानमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सर्भे डिजाइन सम्पन्न भइसकेकाले निर्माण कार्य अगाडी बढाउनको लागि तिन करोड रुपैया बिनियोजन गरिएको उनले बताइन् ।

मुख्य सहरी सडक अस्फाल्ट कंक्रिट गर्ने कार्य निरन्तरताका लागि ८ करोड उन्नान पचास लाख बिस हजार विनियोजन गरिएको, पोखरा वडा न १७ को आरटिओं सडक स्तरोन्नतिको लागि ९ करोड ४१ लाख ५९ हजार विनियोजन गरिउको, लेक टु लेक केभ टु केभ जोड्ने सडकको प्राविधिक सर्वेक्षणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको , पोखरा सभागृह मर्मत सम्भार कार्यलाई अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल निर्माणका समेतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन ३ करोड बजेट व्यवस्था गरेको उपमेयर गुरुङले बताइन।

मुख्य सहरी क्षेत्र तथा बजार क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडानको आवश्यक व्यवस्थाको लागि २ करोड रकम व्यवस्था गरिएको, सडकका बीचमा रहेका बिजुलीको पोल स्थानान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको , ३३ वटै वडाहरुमा वडास्तरीय विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई वडागत जनसंख्या क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांकलाई आधार लिई सूत्रवद्घ रुपमा ३६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको उनले जनाइन्।

त्यसै गरी निती तथा कर्यकममा गोस्तेघाट, भण्डारढिक, आर्बा र विजयपुरमा आधुनिक खेल मैदान निर्माण गर्नुका साथै वडा नम्बर २० मा हाइअल्टिच्युट खेल मैदान निर्माण गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको, एक वडा एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको ‘स्वास्थ्यका लागि व्यायाम’ मा जोड दिँदै टोल तथा पार्कहरुमा खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै १६ स्थानमा व्यायाम सामग्री जडानको लागि ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको उनले जनाइन्।

सम्बन्धित न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button