पोखरा न्यूज । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन बुधबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र करको विवरण र कर बुझाइसक्ने गरी व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो।
इजलासले भनेको छ, ‘निषेधाज्ञा लागू भएको समय अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू। बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ‘
कोभिड-१९ को दोस्रो महामारीले करदातासमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले कोरोना लकडाउनको समयमा उद्योग कलकारखाना नखुल्ने,अन्य कारोबारसमेत नहुने र आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा कर तिर्न कार्यालयसम्म जाने स्थिति नरहेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड-१९ सिर्जित निषेधाज्ञाको विषम अवस्थामा करदाताले करको विवरण र कर दखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिँदैन ।‘
