अश्विन दानी । गत जेठ र असारमा वर्षासँगै आएको बाढीले गोरखा नगरपालिका-१०, छेवेटार र पालुङटार नगरपालिका-१, सातदोबाटो जोड्ने दरौँदी नदीमाथिको पुल जिर्ण बन्यो । दरौँदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी आएको बाढीले छेपेटार पट्टीको भागमा क्षति पुर्याएको थियो ।
जोखिममा रहेको पुलको संरक्षणका लागि जिल्ला आयोजना कार्वान्वयन एकाइका आयोजना प्रमुख ई. रामशरण आचार्य, ११ किलो छेपेटार बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख ई. राजेशकुमार यादव र गोरखा नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख ई. प्रकाश ढकालसहितको कमिटी गठन भयो ।
टोलीले १९ असार २०७८ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदन पेस गर्याे । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- ‘दरौँदी नदीको मुख्य बहावतिर रहेको र त्यसकारण क्षति हुने देखिएकाले हालको नदीको धारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नदीको मा भएको मध्यको बाट २० मि छोडि बाट करिब १५० मि सम्म ५ मि चौडा १.५ मिटर गहिराइको खनी नदीको धार परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
प्राविधिकको सोही प्रतिवेदनको आधारमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन र बिक्री प्रक्रियाको अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिसस प्रमुख अशोककुमार गुरुङको अध्यक्षतामा गत १९ असारमा बसेको बठकले प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी पुल संरक्षण गर्ने निर्णय गर्याे ।
निर्णयमा भनिएको छ- ‘प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी गोरखा नगरपालिका-१० र पालुङटार नगरपालिका-१ जोड्ने छेपेटारस्थित पक्की पुल गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकाले ११ किलो छेपेटार-बारपाक सडक आयोजनासँगको समन्वयमा संरक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’ संयोजक गुरुङको अध्यक्षतामा भएको निर्णयमा गोरखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन राज पन्त, पालुुङटार नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपकबाबु कँडेल, तत्कालीन सिडिओ शालिग्राम शर्मा पौडेल, डिएसपी प्रकाश दाहाल, जिमाली प्रमुख आचार्यलगायतको समर्थन छ ।
संरक्षणको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सेटिङ
वर्षासँगै आएको बाढीका कारण नदीले पुुलको बायाँ (छेपेटार) तिरको जगलाई असर गर्ने गरी धार परिवर्तन गरेको छ । यस्तै, छेपेटार क्षेत्रको सडकमा केही पहिरो पनि गएको छ । प्राविधिक उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार पुल संरक्षणका लागि नदीको धार परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । तर, गोरखा नगरपालिकाका मेयर पन्त र मकवानपुर-१ का सांसद इन्द्र बानियाँको स्वार्थ मिलेपछि पुल संरक्षणको नाममा अवैध दोहन गरियो ।
सांसद बानियाँ, मेयर पन्त दुवैजना कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । बानियाँ सांसद मात्रै नभएर देशव्यापी सञ्जाल भएका ठेकेदार पनि हुनुहुन्छ । उहाँ बानियाँ निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुनुहुन्छ। देशव्यापी रूपमा सञ्जाल हुनुभएका सांसदसमेत रहनुभएका बानियाँले गोरखामा पनि सडक निर्माणको जिम्मा लिनुभएकाे छ ।
जतिबेला दरौँदी नदीमाथिको पुल संरक्षणको कुुरा चलिरहेको थियो त्यतिबेला सांसद बानियाँले निर्माणको जिम्मा लिएको गोरखा सदरमुकामस्थित हस्पिटल चोकबाट आहाले फिनाम लाकुरीबोटसम्मको सडकखण्ड हिलाम्य थियो । करिब आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा ४ दशमलव ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको जिम्मा लिनुभएका सांसद बानियाँले समयमै काम नगरेका कारण स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका थिए ।
ठेकेदार बानियाँले नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको बहाना बनाउँदै आउनु भएकाे थियाे । स्राेतका अनुसार सांसदसमेत रहेका बानियाँले गोरखा नगरपालिकाका मेयर पन्तलाई जसरी हुन्छ पुलमुनि आफ्नो निर्माण कम्पनीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न अनुमति दिन दबाब दिनुभयाे । ‘एउटै पार्टीका सांसदले जसरी हुन्छ त्यहाँ उत्खनन् गर्न मिलाइदिनु भनेपछि मेयर सावले पनि भो भन्न सक्नुभएन । त्यसैले सिधैँ बानियाँ निर्माण सेवा प्रालिलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
गोरखा नगरपालिकाले गत ४ साउनमा बानियाँ निर्माण सेवा प्रालिलाई पुलमुनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न अनुमति दियो । नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी नगरी प्रतिस्पर्धाबिनै आन्तरिक सेटिङमा सांसद बानियाँको कम्पनीलाई ०७८ साउन मसान्तसम्म पुल क्षेत्रबाट एक हजार घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिएको थियो ।
गोरखा नगरपालिकाका मेयर पन्त र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले आन्तरिक रूपमा आर्थिक चलखेल गरी बानियाँ कम्पनीलाई संरक्षणको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध पनि गरे । स्थानीयको चर्काे विरोध र आलोचना खेप्न नसकेपछि गोरखा नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तत्काल उत्खनन् नगर्न निर्माण कम्पनीलाई अनुरोध गरे ।
निर्माण कम्पनी तत्कालका लागि उत्खनन् गर्नबाट ब्याक भए । तर, १४ साउन ०७८ मा सांसद बानियाँले जिम्मा लिएको हस्पिटलचोकदेखि लाकुरीबोट सडकखण्डमा नगरपालिकाभित्रका १, २, ४ र ८ का वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि भेला भएर सडकमा नै कोदो रोपे । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण स्थानीयहरुले सास्ती भोग्नु परेको भन्दै समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाबस्वरूप कोदो रोपिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार निर्माण कम्पनीको विरोध गर्दै सडकमा कोदो रोपेपछि सांसद बानियाँले नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई थप प्रेसर दिन थाल्नुभयाे। सांसद बानियाँको बारम्बार प्रेसर र आर्थिक प्रलोवन आएपछि गोरखा नगरपालिकाले पुन: ५ असाेज ०७८ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न अनुमति दियो ।
नगरपालिकाले प्राविधिक प्रतिवेदन कुल्चेर संरक्षणको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर मात्रै छाडिनु गलत भएको नगरपालिकाकै एक प्राविधिक बताउनु हुन्छ । ‘बिना प्रतिस्पर्धा, बिना सार्वजनिक सूचना प्राविधिक प्रतिवेदनभन्दा ठिक उल्टो हुनेगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिइनु गलत हो । प्राविधिक प्रतिवेदनले धार परिवर्तन गर्न च्यानल खन्नु भनेको छ । तर, त्यहाँ अहिले धार परिवर्तन् नै भएको छैन् । उत्खनन् गरेर मात्रै छाडिएको छ । संरक्षणको नाममा उत्खनन् गरियो तर संरक्षणको कुनै काम भएको छैन’, नाम नबताउने सर्तमा नगरपालिकाका एक प्राविधिकले भन्नुभयाे ।
संरक्षणको नाममा उत्खनन् गरेपछि जोखिममा पुल
संरक्षणको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर मात्रै छाडेपछि अहिले दरौँदी नदीमाथिको उक्त पुल थप जिर्ण बनेको छ । प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ नदीको धार परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । तर, गरिएको छैन । न त तटबन्धनका लागि कुनै योजना अघि सारिएको छ ।
‘प्राविधिक रूपमा धार परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यहाँ धार परिवर्तन भएको छैन उत्खनन मात्रै गरिएको छ । नगरपालिकाले संरक्षणका लागि भनेर कुनै योजना पनि बनाएको छैन’, गोरखा नपा-१० का वडाध्यक्ष देवी बस्नेतले भन्नुभयाे । पुल हुँदै गोरखाका पाँच स्थानीय तहका मानिस गोरखा सदरमुकाम आउजाउ गर्छन् । बारपाक, लाप्राक, भच्चेक, पालुङटारका अधिकांश स्थानीयहरू यही पुल हुँदै आउजाउ गर्ने गर्छन् । तर, बाढीले छेपेटारतर्फको भाग कटान गरेपछि जिर्ण बनेको पुल भत्किएमा निकै समस्या पर्ने देखिन्छ ।
