पाेखराका सुकुम्बासीकाे पीडा: सधैं भोट बैंक, समस्या ज्यूँका त्यूँ

पोखरा । ४५ वर्षअघि गाउँ नै सखाप हुनेगरी पहिरो झरेपछि उठिबास भएको कास्की भाचोकका २३२ परिवारमध्ये धेरैजसो पोखराको छिनेडाँडामा बसिरहेका छन् । केहीलाई कैलालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

छिनेडाँडामा राज्यले नै उनीहरुलाई प्रति परिवार आठ रोपनीका दरले जग्गा दिएर राखे पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् । उनीहरुलाई प्रति परिवार घडेरीका लागि करिब १२ आना र कृषि प्रयोजनका लागि सात रोपनी चार आना जग्गा दिइएको हो । तर सरकारले दिएको जग्गासमेत नजिकका टाठाबाठाले आफ्नो नाममा पारेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, पोखराको पृथ्वीचोकमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्क क्षेत्रमा अहिले सुकुम्बासी भरिएका छन् । कसैलाई सरकारले नै विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर त्यहाँ राखेको छ भने अधिकांश आफैं आएर बसेकाहरु छन् । सुकुम्बासीका कारण बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ बसपार्क बनाउने होहल्ला सुनेपछि त्यहाँका सुकुम्बासीलाई टाउको दुख्छ । उनीहरू राजनीतिक दलका नेताहरू भेट्नेदेखि आन्दोलनसमेत गर्न थाल्छन् । राज्यले उनीहरुलाई उपयुक्त विकल्प दिन नसक्दा बसपार्क नबनेको हो । बसपार्कमा बस्दै आएकी रूपा केसी नेताहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै भएकाले आफ्ना समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयाे ।

‘नेताहरूको झोला बोकेर हिँड्ने, को राम्रो हो नचिन्ने । चुनावको बेला लालपुर्जा खाँचो छ भन्छन्, त्यसपछि जनप्रतिनिधि पनि चिन्न गाह्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिले पनि हामीले जित्यौं भने कसैले तिरो तिर्ने बनाउँछौं, कसैले लालपुर्जा दिलाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले कार्ड टाँसेर गएका छन् ।’ उहाँले बसपार्कमा आफूहरूको अवरोध नभएको भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न र बसपार्क बनाउन राज्यले नै नचाहेको बताउनु भयाे । ‘बसपार्क बनाउन हाम्रो दायित्व हो । सरकारलाई सहयोग गर्छौं,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर वास्तै गरेनन् । न वडाले चासो दियो, न महानगरले देखायो । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरेपछि अर्को पल्टबाट भोट पाईंदैन भन्छन्, हाम्रा समस्या जस्ताको त्यस्तै हुन्छ ।’

मजुवाका ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका ५० परिवारसँग लालपुर्जा छैन । दैनिकजसो त्यहाँ सुकुम्बासीहरू बढ्ने क्रममा छन् । लालपुर्जा नहुँदा स्वास्थ्य सेवा, बिजुली, पानी र सडक पनि पुगेको छैन । सरकारले लालपुर्जामा बनेको घरलाई मात्रै पानी बत्तीको सिफारिस दिन्छ । अधिकांश सुकुम्बासी बस्तीमा चोरीको बिजुली बाल्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पोखरा महानगरपालिका– ९ ले भने सुकुम्बासी बस्ती नै भए पनि पानी बत्तीको सिफारिस रोकेको छैन । ‘यो नैसर्गिक अधिकार हो । पानी बत्ती रोक्न मिल्दैन, मानवीय विषय हुन्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अन्त सबैले लालपुर्जा र नक्सा पास खोज्छन् । लालपुर्जा नभएकोले पानी नपिए हुन्छ र ? त्यो त अमानवीय कुरा भयो नि ।’

पोखराका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले अब लालपुर्जा दिन तमसुक नगर्ने नेताहरूलाई भोट नदिने अभियान सुरु गरेका छन् । चुनावका बेला सबैभन्दा धेरै भोटको खरिदबिक्री हुने क्षेत्रको रूपमा सुकुम्बासी बस्तीलाई आरोप लाग्छ । उनीहरू त्यो स्वीकार्छन् पनि । तर अब भने पैसा र खानामा आफूहरूले भोट नहाल्ने सुकुम्बासीहरूको अडान छ । उनीहरूले जग्गा दिलाईदिने पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्ने र त्यो बाचा पूरा गर्नैपर्ने गरी अभियान चलाएका छन् । यसपालि पोखरामा उम्मेद्वारी दिएकासँग तमसुक गर्ने र जितेपछि तमसुकअनुसार काम नगरे कानुनी उपचार खोज्ने गरी अभियानको थालनी भएको हो । त्यसका लागि सुकुम्बासी आफैले तमसुकको पत्र बनाएका छन् । टोलमा भोट माग्न आउने उम्मेद्वारसँग उनीहरूले तमसुक गराउँछन् र त्यसकै आधारमा आफूलाई मन पर्ने उम्मेद्वारलाई भोट दिने बताएका छन् ।

जिल्ला सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष खड्कबहादुर विक अब तमसुक नभर्ने नेतालाई भोट नदिने बताउनु हुन्छ । ‘जहिले पनि चुनाव आएपछि राजनीतिक दलका व्यक्तिले भोट, पैसा र मासु–रक्सीमा मात्रै खेलवाड गरेका छन् । बीसौं वर्षदेखि बाबु, बाजे, छोरानातीलाई पनि सुकुम्बासी बनाएर पछाडि पारेका छन् । अब पहिले लालपुर्जा, अनि भोट हो,’ उनाँले भन्नुभयाे, ‘यसपालि तमसुक गराउन थालेका छौं । चुनाव जितेर गएपछि पहिलो काम सुकुम्बासी समाधानका लागि गर्नुपर्छ ।’

त्यसो त राज्यले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि धेरैपटक आयोग निर्माण गरेको छ । आयोगले अहिले जिल्लाभरिका सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । एउटा आयोगले काम आधाआधी सकेपछि सरकार फेरिन्छ । सरकारसँगै आयोगका पदाधिकारी फेरिन्छन् । जिल्लामा आधा गरिएको काम फेरि भत्किन्छ र नयाँ आयोगले फेरि तथ्यांक बटुल्न थाल्छ । यसैगरी लामो समय वितिसकेको छ ।

अहिले बनेको आयोगले केही काम अघि बढाए पनि हाल निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको कास्की संयोजक गंगा पोखरेलले बताउनु भयाे । ‘केहीले फारम भरेका छन् । केही बाँकी छ । आन्तरिक काम भइरहेको छ । चुनावलाई प्रभावित हुने काम तत्कालका लागि रोकिएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘केन्द्रीय आयोगसँग समन्वय गरेर पुनः सूचना निकाल्छौं । बाँकी रहेकोलाई निस्सा दिएर, आयोग नाप्न जान्छ ।’

पोखरामा ४० हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको उनीहरूकै दाबी छ । यद्यपि यसबारे स्पष्ट अध्ययन भएको छैन । तथ्यांकको खोजी गरिएको पनि छैन । सरकारी आकलनअनुसार करिब ३० हजार हाराहारीमा सुकुम्बासी छन् । उनीहरूले सुरु गरेको ‘पहिले लालपुर्जा, पछि भोट’ अभियानमा उम्मेद्वार पनि समर्थन गर्छन् ।

गठबन्धन दलका मेयरका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका कुरामा आफूहरु सकारात्मक रहेको र त्यो पूरा गरिछाड्ने बताउनु भयाे । ‘राज्यले ब्यवस्था गर्ने न्यूनतम कुरा हो । उनीहरूको इस्युसँग विमति राख्नुपर्ने छैन । कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ आचार्यले भन्नुभयाे, ‘त्यस्ता बस्ती उपयुक्त ठाउँमा सुरक्षित आवास बनाएर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । आवश्यक रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधार बनाएर त्यहाँ राख्नुपर्छ । यो ज्वलन्त समस्या हो, समाधान गर्नैपर्छ ।’

एमाले उम्मेद्वार कृष्ण थापा पनि सुकुम्बासी समस्या सहरका लागि चिन्ताको विषय भएको बताउनु हुन्छ । उहाँले यसअघि पनि केही काम भइसकेको र अब बाँकी काम आफूहरूले पूरा गर्ने बताउनु भयाे । ‘केही काम अघि बढिसकेको छ । यो धेरै रोक्नुपर्ने अब छैन,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘सुकुम्बासी भने पनि नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरूलाई मानवीय व्यवहार महानगरले गर्नुपर्छ । हामी त्यसका लागि तयार छौं ।’ आफूहरुरूलाई राजनीतिक दलको ‘भोट बैंक’ रूपमा मात्र प्रयोग गरेका कारण सर्त अघि सारेर उम्मेद्वारलाइ नै चुनौती दिएका छन् ।

घरदैलोमा आउने सबै पार्टीका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई सर्तमा हस्ताक्षर गराउने योजना उनीहरूको छ । कास्की जिल्लामा दुई लाख ८१ हजार आठ सय ३३ मतदाता छन् । तीमध्ये ५७ हजार हजार २२ नयाँ मतदाता हुन् । पोखरा महानगरमा मात्र दुई लाख सात हजार सात सय १२ मतदाता छन् । जसमध्ये पोखरा महानगरभर करिब ३५ हजार सुकुम्बासी मतदाता रहेको संघको अनुमान छ । पोखरा महानगरको सबैजसो वडामा सुकुम्बासी टोल छ । सबैले लालपुर्जा दिनुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेका छन् ।

guest
1 प्रतिक्रिया
Inline Feedbacks
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्
KB Gurung
KB Gurung
13 days ago

yo sab bigarne toori neta haru nai ho….aba kasari solve gardo rahexa….

सम्बन्धित खबर

Back to top button