संसारभरको इतिहासका निम्ति संकट कुनै नौलो विषय होइन । मानवजातिले भोगेका संकटहरु दुई किसिमका छन् । एउटा किसिम भनेको विशुद्ध मानव निर्मित जस्तै युद्ध र अर्को प्रकृति सिर्जित जस्तै : रोगको महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदि । भविष्यमा यी दुवै प्रकारका संकटहरु नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यसर्थ यस धरामा अनिश्चित संकट सदैव निश्चित छ । यो हाम्रो लागि घामछायाँ बराबर हो । ठूलोसानो नोक्सानीका बाबजुद मानव जातिले जस्तोसुकै संकटलाई पनि पार लगाएको तथ्य हामीसँग छ । हरेक संकटलाई पार लगाउँदै गर्दा मानवजातिले त्यसबाट ठूलो पाठ सिकेको छ । जुन पाठले इतिहासको गतिलाई बदल्ने काम समेत गरेको छ । र मानिस स्वयंले पनि आफुलाई तद्अनुरुप नै बदल्दै आएको छ । किनभने इतिहासले सँधै एकमुष्ठ परीक्षा लिन्छ, किस्ताबन्दीमा पाठ पढेर बस्ने सुविधा दिँदैन ।
कोरोनापछि देशहरुले आफ्नो मौजुदा नीतिमा अवश्य पुनर्विचार गर्नेछन् र नयाँ व्यवस्थाका बारेमा पनि बहस चलाउनेछन् । त्यो विशेष गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानव सुरक्षा (Human security) मा केन्द्रित हुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा यो संकटपछिको नीति निर्माणको काम आधारभूत अवस्थाबाटै शुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ किनभने नयाँ संविधान आइसके पश्चात पनि प्राथमिकता अनुरुपको आवश्यक कानूनको निर्माण पूरा भएको छैन । नागरिक आकांक्षा एवं सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने गरी आधारभूत संरचनाको खाका समेत तयार भएको छैन । कम्तिमा हाम्रो प्राथमिकता गाउँघरका डाँडामा भ्यू टावर होइन बरु सुविधासम्पन अस्पताल रहेछ भन्ने बोध यो महामारीको संकटले अनुभूत गराउन सकोस्, कामना गरौँ ।
आफ्ना नागरिकलाई चिनौँ
महलमा बस्ने को हो रु झुपडीमा बस्ने को हो रु सरकारले आफ्ना प्रत्येक नागरिकलाई चिन्नुपर्छ । आफ्नो परिवारमा कति सदस्य छन् रु तिनका क्षमता, गुण, सीमा र आवश्यकता के हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी नै छैन भने त्यो घरमूलीले कसरी व्यवहार चलाउला रु अड्कलाइजेसनको भरमा । र हाम्रा सरकारहरुले पनि देशलाई अड्कलाइजेसनकै भरमा चलाएका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन, जबसम्म उनीहरुसँग आफ्ना प्रत्येक नागरिकलाई चिन्ने समग्र र स्तरीय तथ्याङ्क हुँदैन । जस्तो कि आर्थिक सन्दर्भमा आर्थिक हैसियत अनुसारको वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ । बजेटको प्राथमिकीकरणदेखी लिएर प्रकोप महामारी आदिमा गरिने राहत वितरणसम्मको काममा सो अभिलेख काम आउँछ । यदि त्यस्तो कुनै लगत हुँदो हो त कुनै पनि प्रकोपका बेला न्यून आय भएका नागरिकलाई एकबोरा चामल लिनको लागि यति थान कागज प्रमाण, यति थान सिफारिस सहित लामो फारममा भरेर आउनु भन्नु पर्दैनथ्यो । भोट माग्न आउने बेलामा आफ्ना मतदातालाई राम्ररी चिनेका जनप्रतिनिधिहरुले आपतविपत पर्दा नचिन्नु र राहत लिनि भए थानका थान कागज बोकेर आइजा भन्नु किमार्थ जायज होइन । यो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सरदारहरुले लाज मान्नु पर्ने कुरा हो ।
मौजुदा नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को संघको अधिकारको सूची क्र.सं. १३ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क (राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानक र गुणस्तर), अनुसूची–६ को प्रदेशको अधिकारको सूची क्र.सं. ६ मा प्रदेश तथ्याङ्क र अनुसूची–८ को स्थानीय तहको अधिकार सूची क्र.सं. ६ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन उल्लेख भएको छ । संविधानले तीनवटै तहका सरकारहरुलाई दिएको अधिकार जो छ त्यो नै कानून निर्माणका लागि आधारभूत मार्गदर्शन हो । अधिकारसँगै जोडीएर कर्तव्य पनि आउने हो । तर केन्द्र सरकारले दशवर्षमा गर्ने जनगणना बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले गठन भएको पनि दुई वर्ष वितिसक्दा पनि तथ्याङ्क र अभिलेखका लागि कुनै ठोस काम गरेको देखिँदैन । जबकि यी सरकारहरुले सबैभन्दा पहिले शुरु गर्नुपर्ने काम नै यही थियो । आफ्ना अधिकार र सीमाका बारेमा संविधानमा के लेखेको छ सरकारहरुले पढिदिए हुने हो ।
केन्द्रीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आधार बनाएका तथ्याङ्कहरु कति भरपर्दा छन् मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । कम्तिमा स्थानीय सरकारले काम गर्दा ऊसँग आफ्नै प्राथमिक तथ्याङ्क हुनु उत्तम हुन्छ । कुन ठाउँमा बस्ने नागरिकको आयस्रोत, त्यसको माध्यम र क्रय शक्ति कति छ रु भन्ने कुराको स्पष्ट तथ्याङ्क सहितको लेखाजोखा विना तय गरेको आर्थिक नीति र बजेट हुने भनेको अड्कलाइजेसन नै हो । यसका अलावा पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आवादक्षेत्रको भूबनोट, पर्यावरण, धरातलीय अवस्थिति आदिको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट तथ्याङ्क र वैज्ञानिक अभिलेख विना तत्–तत् शीर्षकका निम्ति निर्मित नीति, प्राथमिकीकरण र कार्ययोजना कसरी सफल होला रु हामी यही असफलताको जिउँदो जाग्दो भुक्तमान हौँ ।
नगर देह र गाउँ आत्मा
नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका गठनको सन्दर्भमा जनसंख्या, बाटो, बिजुली, पानी आदि सुविधाका केही मापदण्डहरुलाई आधार बनाइएको छ । त्यस बाहेक गाउँपालिका किन र केका लागि भन्ने आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ हामीसँग छैन । अहिलेको हाम्रो प्रचलित अभ्यास अनुसार परिभाषित गर्ने हो भने गाउँ भनेको त्यस्तो दुर्गम बस्ती हो जहाँ विकासका पर्याप्त पूर्वाधारहरु छैनन् साथै अभाव र असुविधा जहाँको मौलिक चरित्र हो भन्ने देखिन्छ । जब ती गाउँहरुमा बाटो, बिजुली, पानी आदि सुविधा पुग्छन् र जनसंख्याको कोरम समेत पुगेपछि त्यसलाई नगरपालिकामा परिणत गरिन्छ ।
यस्तो लाग्छ कि नेपालका हरेक गाउँहरुको उद्देश्य भनेकै सरकारी मापदण्ड पुरा गरी छिटोभन्दा छिटो नगरपालिकामा परिणत हुनु । अझ थपेर भन्नुपर्दा, आजका गाउँहरु भोलिका नगर हुन् र आजका नगरहरु भोलिका महानगर हुन्। त्यसैले बाँदरलड्ने भीरहरुलाई समेटेर भए पनि हामीलाई नगरपालिका चाहिएको छ । यही हिसाबमा हामीले भन्दै आएको समृद्धिको मोडल भनेको देशबाट गाउँपालिका उन्मुलन गरी सबै ठाउँमा महानगरपालिका स्थापना गर्नु हो । असलमा, हामीसँग गाउँपालिकाको भौतिक संरचना त छ तर त्यसको मौलिक परिचय नै छैन । संविधानले दिएका अधिकार बाहेक नेपालका गाउँहरुलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुनै मार्गचित्र नै छैन ।
देशलाई जीवन्त राख्न गाउँ चाहिन्छ । गाउँलाई नगरउन्मुख बनाउने होइन । गाउँलाई गाउँ नै रहन दिनुपर्दछ । यसको अर्थ गाउँमा विकास गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थ निकाल्नु हुँदैन । गाउँ भनेको उत्पादनको क्षेत्र हो र हुनुपर्छ । गाउँले कुनै पनि उपभोग्य वस्तु निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गरिदिन्छ । निश्चित गरिएका नगरहरुमा स्थापित उद्योगहरुले त्यसलाई तयारी वस्तुमा परिणत गरेर महानगरहरुमा त्यसको वितरण र खपत हुन्छ । अब हामीले गाउँको परम्परागत संकिर्ण परिचय फेर्नुपर्छ । गाउँ अविकास र असुविधाको क्षेत्र होइन बरु उत्पादनको केन्द्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ ।
मान्छेका लागि चाहिने पहिलो आवश्यकता भनेको भोजन हो । भोजन छैन भने मान्छेको जीवन छैन । पहिला भोजन र त्यसपछि आउँछन् तपशीलका अरु कुराहरु । मान्छेको जीवनलाई रक्षा गर्ने त्यो भोजन उत्पादन गर्ने भनेको गाउँले नै हो । त्यसैले गाउँ आत्मा हो जसले नगररुपी देहलाई जोगाएको हुन्छ । समृद्धि र विकासका सवालमा नेपालले भविष्यमा स्वीट्जरल्याण्ड र सिंगापुरलाई समेत उछिन्ला नउछिन्ला निश्चित छैन तर नेपाल भन्ने देशलाई जोगाउने भनेको नै यहाँका गाउँपालिकाहरुले हुन् । ती बलिया भए देश कम्तिमा असफल हुँदैन भन्न सकिन्छ ।
अनेक विरोधाभाषी प्रावधानहरुका बाबजुद पनि संजोगवस यो संविधानमा उल्लेखित हुन गएको सबैभन्दा प्रशंसायोग्य व्यवस्था भनेको स्थानीय सरकार र त्यसले पाएको अधिकार हो । नगर र महानगरपालिकाहरु त बिजुलीको खम्बामा जेलिएका तारजस्तै हुन् । जो विकासका नाउँमा अव्यवस्थित शहरीकरणको चपेटामा छन् । तिनलाई सुधार्न निकै समय लाग्छ । गाउँपालिकाहरुले धेरै नमुना काम गर्न सक्छन् । बाटोको नाउँमा जथाभावी भीर कोपर्ने काम बाहेक नगरहरुको तुलनामा गाउँहरु त्यति बिग्रिसकेक छैनन् । गाउँका खेतबारीहरु बाँझा होलान् तर ती असलमा बाँझा छैनन् । त्यहाँ झारहरु नै सही जो उम्रिएका छन् हामीले नचिनेका कैयन औषधी हुन् । आवश्यकता छ केवल गाउँको सम्भावनालाई पहिचान गरी तद्अनुरुप योजना बनाइ काम गर्ने नेतृत्वको । नेपालका प्रत्येक गाउँ एउटा नमुना पालिका हुनसक्छ । यो सुनौलो संभावनालाई साकार पार्न ढिला गर्नु हुँदैन । यदि देशमा आशाको किरण कतैबाट उदाउँछ भने त्यो पक्कै गाउँपालिकाबाट नै उदाउँछ ।
भोलि कोरोनाको महामारी थामिएपछि पनि हाम्रा लागि चुनौतिका अनेक दुष्चक्रहरु थामिनेछैनन् । ती थपिँदै जानेछन् । विज्ञहरुले पहिलो र उत्तिकै पेचिलो चुनौतीको रुपमा खाद्य संकटलाई औँल्याएका छन् । त्यसलाई थेग्न कृषिमा पुनर्जागरणको आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकताको परिपूरण गाउँबाट नै सम्भव छ । कृषि प्रधान भनिँदै आएको हाम्रो देश अरु धेरै कुरामा जस्तै अन्न उत्पादनमा पनि परनिर्भर छ । स्वयं संकट खपिरहेका विशाल जनसंख्याका मालिक हाम्रा दुवै छिमेकी देशहरुले अन्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै हामी प्रथम दृष्टिमै संकटमा पर्नेछौँ । त्यसैले सम्भावित खाद्य संकटलाई पार लगाउन देशको सारा शक्ति अन्न उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन ।
