काठमाडौँ, १ असार –
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संशोधित शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी भएका प्रावधानलाई उनीहरुले अनुभूति गर्ने किसिमले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रारम्भिक बाल विकास परिषद् र युनिसेफको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘राष्ट्रिय प्रारम्भिक बाल विकास सम्मेलन’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले अहिलेको शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका मुद्दालाई सङ्घीय संरचनाअनुरुपको नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका संसद्ले गत जेठ २२ गते शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । अबको शिक्षा गुणमा आधारित शिक्षाको विकास गर्न खोजेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘अपेक्षित ढङ्गले शिक्षामा बजेट प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ, तर अन्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी बाल विकासका क्षेत्रमा नतिजामुखी परिणाम ल्याउने कार्यक्रम गर्नेछौँ ।’ व्यवस्थापिका संसद् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले शिक्षा ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आए शिक्षा क्षेत्रका ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने भन्दै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई पनि विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले नागरिकको समग्र विकासका लागि प्रारम्भिक बाल विकास महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि अभियान नै चलाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद रुक्मिणि चौधरीले आफूहरुको अथक प्रयासपछि अहिलेको शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकासले बाल अधिकारभित्र नभई छुट्टै क्लस्टरमा स्थान पाएको बताउनुभयो ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको बताउँदै यसका लागि प्रारम्भिक बाल विकास परिषद्ले विभिन्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिनुभयो ।
युनिसेफका उपप्रतिनिधि रौनक खानले ८० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास पाँच वर्षको उमेरमा भइसक्ने भएकाले युनिसेफले नेपालमा सञ्चालित ‘सुनौला १००० दिन’ कार्यक्रममा समेत सहयोग गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
हाल नेपालमा पाँच लाख बालबालिका तीनदेखि पाँचवर्ष उमेर समूहका छन् । उनीहरुमध्ये ६२.४ प्रतिशत प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भइसकेका छन् । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सहयोगी कार्यकर्ताका रुपमा करिब ३२ हजार जना कार्यरत छन् । रासस
