पोखरान्युजडटकम, ६ असार –
जिल्ला विकास समितिको मिलेमतोमा जिल्लामा बालुवाको अवैध तस्करी भएको भन्दै जिविसले गठन गरेको बालुवा अनुगमन समिति एवम् दलका नेताले प्रतिवेदन सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
बालुवा अनुगमन समिति जिविस भक्तपुरका संयोजक एवम् नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभापति गणेशमान चक्रधरले जिल्लामा अवैध रुपमा सञ्चालित बालुवा खानी र कारोबारीलाई तत्काल कारबाही गरि बालुवा जफत गर्न माग गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन डेढ महिना बित्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोस पोख्नुभयो ।
बालुवा खानी सञ्चालकले मापदण्ड पूरा नगरी खानी सञ्चालन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ असोजमा भक्तपुरको बालुवा खानीसम्बन्धी फाइल कब्जामा लिएर खानी बन्द गराएपछि भक्तपुरमा अवैधरुपमा बालुवा खानी सञ्चालन हुँदै आएको छ । अख्तियारले खानी सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि जिविसले बालुवा खानी सञ्चालन गरेको छैन । तर पनि भक्तपुरको दुवाकोट, झौखेल र चाँगु क्षेत्रमा अवैधरुपमा बालुवा खानी सञ्चालन भएको र मनोहरा खोलाबाट समेत बालुवा चोरी निकासी हँुदा जिविसले करोडौँको राजस्व गुमाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो।
अवैध रुपमा बालुवा चोरी निकासी रोक्न भक्तपुरका स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बनाएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले कोइरालाले नै कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको दलका नेताको आरोप छ ।
जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र बालुवा खानी सञ्चालक संलग्न बालुवा अनुगमन समितिका संयोजक चक्रधरले भन्नुभयो– “समितिले वैशाख २४ गते डेढ करोडको अवैध बालुवा जफत गरी बिक्री गर्न जिविसलाई सातबुँदे प्रतिवेदन बुझायाँै, पटकपटक एलडिओ कोइरालालाई भेटेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब दियौँ तर उहाँले चासो दिनु भएन ।” अवैध बालुवा खानी सञ्चालकको नामै किटान गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कारबाही नगरेको र बालुवा तस्करीसँग जिविस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको समेत मिलेमतो रहेकाले कारबाही गर्न अटेर गरेको नेताको आरोप छ ।
समितिका सदस्य एवम् एमाले जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राजथलाले भन्नुभयो– “बालुवाको अवैध कारोबारमा जिविसको चलखेल भएकै कारण नियन्त्रणमा नआएको हो, किन र के कारणले जिविसले अवैध बालुवा कारोबार रोक्दैन रु यसको जवाफ चाहिन्छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला इन्चार्ज डिपी ढकालले स्थानीय विकास अधिकारी कोइरालालाई अवैध बालुवा चोरी निकासी रोक्न जिल्लास्थित दलका नेताले दबाब दिए पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर पत्रकार गुहार्नु परेको बताउनुभयो ।
जिविस, प्रशासन र प्रहरीले अवैधरुपमा थुपारेर राखेको बालुवा बिक्री भइरहँदा पनि बालुवा नियन्त्रण नहुँदा करोडौँको राजस्व गुमेको बताउँदै उहाँले जताततै थुपारेको करोडाँैको बालुवा जफत गरेर लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने माग गरेको र माग कार्यान्वयन नहुँदा थुपारेको बालुवा समेत बिक्री भइरहेको छ भन्नु भयो ।
समितिमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि शिवहरि खनाल, राप्रपाका रामशरण लामिछाने, राप्रपा नेपालका यवती कार्की, नेकपा ९माले०का अदिपकुमार खड्का, नेमकिपाका जिल्ला अध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठलगायतले अवैध बालुवा तत्काल जफत गर्न माग गरेका छन् ।
वैशाखमा जिविस प्रशासन र प्राविधिक टोलीले गरेको अनुगमनले पनि करिब रु तीन करोडभन्दा बढी मूल्यको बालुवा अवैधरुपमा थुपारेको प्रतिवेदन स्थानीय विकास अधिकारी कोइरालालाई बुझाएको थियो । उक्त टोलीले चाँगुनारायण नगरपालिका–१४ दुवाकोट क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा विभिन्न ठाउँमा कुल तीन लाख २६८ घनमिटर अवैध बालुवा चोकचोकमा थुपारेर राखिएको अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिएको थियो । रासस
