दीननाथ बराल, पोखरा न्यूज – १३, वैशाख । क्षेत्रफलका दृष्टिले देशकै ठुलो महानगरपालीका पोखरा महानगरपालीकामा अझै पनि मापदण्ड विपरितका भवन बन्ने क्रम रोकिएको छैन् । २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्प पछि पनि पोखरा महानगरपालिकाले भवन निमार्ण गर्दा राम्रोसंग अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा पोखरामा मापदण्ड विपरितका भवनहरु निमार्ण हुने क्रम दिनानु दिन बढि रहेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएको करिब दुइ बर्ष हुदा पनि पोखरामा दिन दिनै आफु खुसि गगन चुम्वी भवन बनाउने क्रम रोकिनुको साट्टो उल्टो प्रसय पाएको देखिन्छ । नत यस बिषयमा वडा कार्यालयहरुले एक्सनमा काम गर्न सकेकाछन नत पोखरा महानगरपालिकाले नै काम गर्न सकेको छ । यति वेला सम्बन्धित वडा कार्यालयहरु समेत तै चुप मै चुपको अबस्थामा छन् । पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड देखि पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा महानगरपालिकासंग समन्वय नै नगरी आफु खुसि जथभावी रुपमा गगन चुम्वी भवन निर्माण भइरहेका छन्। २/३ तलाको अनुमती लिएर ६ देखि ९ तले भवन ठड्याउदा समेत महानगरले नदेखेको न सुनेको जस्तो गरेको छ । वडा कार्यालय र पोखरा महानगरका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु गगन चुम्वी भवनसंग दिनहुँ ठोकिदा समेत बेवास्ता गरिनु ले महानगरलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।
२/३ तलाकोे अनुमति लियर गगनचुम्वी भवन बनाउने परिपाटी पछिल्लो समयमा पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा धेरै देख्न पाइन्छ । राज्यले नत त्यस्ता भवनको कुनै पहिचान गर्न सकेको छ नत गगनचुम्वी भवन निमार्ण गर्ने उपर आवश्यक कारवाही वा तीनलाई करको दायरामा नै ल्याउन सकेको छ । पोखरामा ३५ फिट अर्थात साँढे तीन तले भवनको लागि मान्यता दिए पनि त्यसको नियम उल्लङ्घन गरी तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका अध्यक्ष बिष्णु बास्तोलाले ५ तले भवन बनाए ।
धेरै आलोचित भएका बास्तोलाले पोखराको व्यस्त बजार न्युरोडमा पोखरा महानगरापालिका कार्यालय भन्दा करिब २ सय मिटर नजिकको दुरीमा उक्त भवन बनाउदा महानगरले न त्यसको कुनै कर लिन सकेको छ तन भवन आचार संहिता पालना गर्न सकेको छ । यो एउटा मात्र उदाहरण हो । पोखरामा यस्ता धेरै भवन तथा विज्नेश मलमा यस्तो भएको छ । केही पहुचमा भएकाहरुले नियम पालन नगरी जवरजस्ती मापदण्ड विपरित भवन बनाउने र उक्त भवनलाई व्यवसायीक रुपमा प्रयोग गर्ने तर घर भाडा वापत संकलन भएको आम्दानीको रकम मध्यको निश्चित रकम राज्यलाई नबुझाउने उपर महानगरले कुनै एक्सन प्लानमा जान नसक्दा अझै पनि पोखरामा करोडौं राजश्व गुमेको स्थानियले गुनासो गरेकाछन्। पोखरामै कतिपय यस्ता व्यापारिक भवन छन जसले अण्डरग्राउण्ड पार्किङको अनुमति लियर व्यावसाय गर्दै आएकाछन् ।
नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौंले २०७२ मा ल्याएको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्डले पोखरा क्षेत्रमा पनि अग्ला घर तथा भवन निमार्ण गर्न खुकुलो पारेको छ । यद्यपी उक्त मापदण्डलाई समेत हाल पोखरामा निमार्ण भएका अधिकाशं गगनचुम्वी भवनले पुरा गर्न सकेकाछैनन्। घर तथा भवन निर्माण गर्दा घर तथा भवनको उचाई अनुसार खाली जग्गा छाड्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ तर पोखरामा चार आनामा ८/९ तलासम्म भवन बनेकाछन जुन भूकम्पिय लगायको प्राकृतिक जोखिमा रहेकाछन् । होटल तथा व्यापारीक भवन बन्दा ग्राउण्ड कभरेजको आधारमा करिब ५० प्रतिशत जमिन खाली छाड्नुपर्ने नयाँ प्रावधान रहेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका योजना शहरी विकास सार्वजनिक निमार्ण शाखा प्रमुख इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा महानगरको अनुमती विना धेरै घर तथा भवनहरु मापदण्ड विपरित निमार्ण भएकोले त्यसलाई नियमन गर्न तर्फ महानगर लाग्ने बताए । हाल मापदण्ड विपरित निमार्ण भइसकेका घर तथा भवनहरुको पहिलो चरणमा तथ्याङक संकलन गरी घर तथा भवन सुरक्षित छ की छैन भनी एउटा प्राविधिक टोलीले अध्ययन अवलोकन गरे पश्चात अनुमति दिन मिल्नेलाई ३ गुणा राजश्व अशुल उपर गरी अनुमति दिने तयारी भएको प्रमुख इ.काफ्लेले जनाए ।
जग्गाको ग्राउण्ड कभरेजको रेसियो पुगेको आधारमा मापदण्ड पुगेको छ वा छैन भन्ने टुंगो लागेसंगै एक बर्ष भित्र महानगरले महानगर भित्र निर्माण भएका मापदण्ड विपरितका घर तथा भवनको अनुमति तथा निर्माणको सम्पन्न प्रमाण पत्र दिने भएको उनले जनाए ।स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम ३ गुणा राजश्व लिएर एक पटकको लागि २०७४ अघि निर्माण भएका घर तथा भवनको हकमा उक्त व्यबस्था लागु गर्न लागिउको उनले जनाए । अन्य मापदण्ड विपरित निमार्ण भएका घर तथा भवनको हकमा सवलीकरण गरी सुरक्षित रेक्ट्रोफिट गर्नु पर्ने प्रमुख इ. काफ्लेले जनाए ।
होटल तथा व्यवसायीक प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशतसम्म जमिन खाली छाड्नु पर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । जमिनको अबस्था हेरीकर पोखराको हकमा हाल महानगरले ११ तलासम्म अनमुति दिन सक्ने प्रमुख इ. काफ्लले जनाए ।पोखरामा एक अर्ब भन्दा बढी लागतमा निमार्ण भएको पोखरा ट्रेड मलले पनि तीन तलाको अनुमति लियर हाल ५ तला संचालन गरेको छ । पोखरा ट्रेड मलले पनि महानगरको मापदण्ड भित्र पर्ने गरी आफ्नो भवनको फिल्ड भिजिट गर्न महागरलाई निवेदन दिएको छ । महानगरले सार्वजनिक सुचना जारी गरी मापदण्ड विपरित निमार्ण भएका घर तथा भवनको नियमन गर्न आफ्नो नाम टिपाउनको लागि आग्रह गर्न लागेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेसनारायण पौडेलले हरेक वडा सक्रिए नहुदा महानगरको ध्यान पुग्न नसकेर पनि पोखरामा मापदण्ड विपरितका भवनहरु निर्माण भइरहेको बताए । उनले भने “हामीले अहिले वडा वडामा इन्जिनीयर तथा प्राविधिकहरु खटाएका छौं, वडामा अनियमित भएका बिषयमा महानगर समक्ष आएका मुद्धामा हामीले त्यसको समस्याको समाधान गर्ने हो । ” पोखरामा मापदण्ड विपरितका भवनहरु निर्माण भए भन्ने खासै सुचना नआएको बताएका उनले मापदण्ड विपरित निमार्ण भएका भवनको नियमन गरी केहि समय मै करको दायरामा ल्याउने दाबी गरे । उनले भने “ पोखरा अन्तराष्ट्रिय शहरको रुपमा विकसित हुदै आएकोले यहाँको खेति योग्य भूमिको लागि पनि हाइराइज विल्डिङको अनुमति एक दशक पहिला नै दिनु पथ्र्यो ।
”पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष जगत बहादुर पहारीले आफुहरुलाई स्थानियले अटेर गरी जबरजस्ती मापदण्ड विपरितका गगन चुम्वी भवन निर्माण गरेको बताए । पोखरा महानगरले ध्यान दिन नसक्दा पनि आफुहरुले मापदण्ड विपरित निर्माण हुने भवनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको र मापदण्ड विपरितका भवनहरु निर्माण कार्य जारी रहेको उनले जनाए । उनका अनुसार पोखरा ६ मा मात्र आफुहरु निर्वाचित भएर आए पश्चात करिब ६० वटा मापदण्ड विपरितका भवनहरु निमार्ण भएकाछन् ।पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा करिब ७ सयको हाराहारीमा मापदण्ड विपरितका भवनहरु रहेको उनले जनाए । उनले भने “ पोखरामा पछिल्लो क्रममा मापदण्ड विपरितका घर बनाउने प्रतिष्प्रर्धा नै जस्तो भएको छ, हामीलाइ स्थानीयले टेर्न छाडेकाछन् ।
”केहि समय अगाडी प्राध्यापक डाक्टर भरतराज पहारीको संयोजकत्वमा महानगरले मापदण्ड निर्धारण सुझाव समिति गठन गरेको थियो । मापदण्ड विपरित भवन निमार्ण गरेका पहारीको संयोजकत्वमा महानगरले मापदण्ड निर्धारण सुझाव समिति गठन गरेसंगै केहीले बिरोध जनाएका थिए । बिशेष अदालत काठमाण्डौंले पहारीलाई अकूत सम्पति कमाएको आरोपमा करिब ९८ लाख जरिवाना र १० महिनाको कैदको फैसला गरेको छ । उक्त समितिले दिएको सुझावलाई महानगरले ग्रहण गरेको महानगरका सुचना अधिकृत गंगालाल सुवेदीले बताए । चरणवद्ध रुपमा सोच विचार गरी समितिले दिएको सुझावलाई कान्वयन गर्ने उनले जनाए ।
