पोखरा न्यूज संवाददाता । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंबैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन् ।
संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र सो बारे जो कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुले अदालत वा न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरु विरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उहाँहरुले आफूहरुले न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पनि पेश गर्नुभएको छ । सरकारको कदम विरुद्ध परेका रिटमाथि फैसना गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित नगरेको दाबी उहाँहरुको छ ।
लिखित जवाफ पेश गरेपछि उहाँहरुले ‘आफूहरुले संविधानको बाटो देखाएको अदालतको अवहेलना नगरेको र अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताउनुभयो ।पुर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफुहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफुहरु यथावत रहेको बताउनुभयो । आफूहरु अदालती प्रक्रिायलाई सहयोग गर्नका लागि अदालत उपस्थित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीलाई अदालतको अवहेलना कारवाही गरि पाउँ भनेर निवेदन दिएको भनी भएको हुनाले सार्वजनिक सूचना पायौ । किन हामीले अदालती प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने भनेर हामीहरु आफै अदालतमा उपस्थित भयौ । म्याद बुझ्यौ र हाम्रो जवाफ पनि सामेल गरेर फर्केर आयौ । कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ । न्यायीक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र कानुनको सर्वसामान्य प्रयोग जबसम्म हुदैन तबसम्म कानुनको गरिमा रहदैन । हामी सबैलाई कानुन लाग्छ । कानुको पालना गर्ने ढंगले हामी गयौ र अवहेलना गर्ने कुरामा संविधान पढ्ने हो । पढ्या कुरा भन्या हो । अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा पर्या भन्ने सम्म हामीले नोटिसमा लिएका छैनौ । त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले धेरै प्रतिवाद गरिरहनु पर्दैन । संविधान पढ्न मान्छेले नडराउन् ।
संविधान पढ्नै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो । विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका हौ । विज्ञप्तिमा विघटन असंबैधानिक छ भनेर भनिएको छ । विघटन असंबैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत छ । विज्ञप्ति जारी गर्या छैनौ भन्ने पनि होइन । असंबैधानिक छ भन्ने कुराबाट पछि हट्नुपर्ने कारण पनि छैन । हाम्रो धारणा चाँहि जनसाधरणको उपयोगको लागि गरिएको कुरा हो । त्यो धारणाबाट पञ्छिनुपर्ने वा बदल्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन । त्यो कुरा हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौ । ”
न्यायदिलाउने र न्यायनिरुपणको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति आज “न्याययाचक”को रुपमा अदालत उपस्थित भएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “मुद्दा कहिलेही पनि नखेपेका मान्छे हौ । अहिले सम्म त दुनियाँलाई न्यायिक परीक्षणमा राखेर हेर्यौ होला । न्यायकर्ताको रुपमा हेर्यौ होला । आज हामी आफै न्याय याचक भएर जानुपर्ने अवस्था आयो तर यो नेपाली नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हुन्छ । हामी उपर कसैले सिकायत गर्न पाउने नै भयो । त्यसको सम्मान हामी गछौ र त्यसको सम्मानका लागि हामी त्यहाँ गएका हौ । बाँकी कुरा त अदालित प्रक्रियामा यसको यथोचित मुल्यांकन हुनेनै छ ।”
अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको जन्मघरको रुपमा रहेको न्यायलयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने विषय भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आफुमाथि अवहेलनाको चार्च लागेर त्यही विषयमा म्याद बुझ्न आउनुपर्दा दुख लागेको बताउनुभयो । उहाँले आफुहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारे प्रकाश पार्ने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “लामो समयसम्म सर्वोच्चमा काम गरेका मान्छे । त्यही ठाउँमा हाम्रो त जन्म भयो । जन्म अन्त भएपनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यही नै भएको हो नि । आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र ? त्यस्तो ठाउँमा चार्ज जे लाग्यो त्यो लिएर जाँदाखेरी अलिकति दुख लाग्नु त स्वभाविकै हो । तारेक पर्चा भनेको कहिलेही पनि नलिएको मान्छे । उहाँले धमाईदिनुभयो । यो स्वभाविक प्रक्रियाको कुरा पनि हो । हाम्रो उच्च संस्थालाई हाम्रो सम्मान रहन्छ । हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैनौ । सामान्य प्रक्रिया भित्रको कुरा हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग गरेको हो । अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हुदा पनि होइन । यो संविधानमा यो व्यवस्था छ छ है भन्ने सम्म हामीले गर्या हो ।”
त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफुहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई न्यायक्षेत्रसंग जोडेर तरंग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अवकाश पछि हामी पहिलोचोटी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी पुवर्प प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफुहरुले अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा भनेको र केही दृष्टान्त पनि पेश गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो । हामीले संविधानमा यो छ है भनेर भन्यौ । र हाम्रो सोचाई चाही के थियो भने मुलुक विकास तिर गएन । मुुलुक जहिले पनि ओरालो लाग्यो र आईन्दादेखि संविधानको उलंघन हुने कामहरु चाही नहोस् भनेर हामीले भन्या हो । त्यती त भन्न पाईन्छ । सबैले भनेका पनि छन् । वकालत पनि गरियो । न्यायाधीश भएर साढे ८ बर्ष काम पनि गरियो । प्रधानन्यायाधीश पनि भईयो । त्यो विज्ञप्तीमा सुरु देखि अन्त्य सम्म हेर्नुभो भने अदालतको अवहेलना हुने शब्दहरु कहीँ केही पनि छैन । तर किन मुद्दा हालियो त्यो पनि थाहा छैन । हालेपछि हामीले सम्मानपुर्वक आफै पनि न्यायाधीश भएर अनुभूति गरेको कुरा हो, अदालतले बोलाईसकेपछि जानै पर्छ । सम्मानपुर्वक हामीले आफ्नो जवाफ पनि दिएका छौ । आगे जे हुन्छ हामी व्यहोर्न तयार छौ । केही छैन । हामीले कुनै उलंघन गरेका छैनौ । अवहेलनाहरु गरेका छैनौ । र एउटा दुईवटा दृष्टान्त पनि दिएको छ । यस्तो केसहरुमा अवहेलना हुदैन भनेर भनिएको छ । ”
उहाँले व्यवहारिक प्रकृतिका एकदुई मुद्दा मामिला खेपेको उल्लेख गर्दे अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको पनि सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “म आफै वकिल पनि भएँ ३० ÷३१ बर्ष सम्म । १÷२ वटा मुद्दा त मलाई आफैलाई पनि व्यवहारका मुद्दाहरु । त्यसमा मैले जितेँ पनि । तर आज चाहीँ प्रधानन्यायाधीश भएर रिटार्यड भएपछि आफुले एउटा मुद्दा पनि व्यहोर्नु पर्यो । जीवनमा जे जे आउँछ त्यो त गर्दे जानुपर्छ । लाईफ भनेको कुनैे इजी होइन । संघर्ष त मान्छेले गर्छ नै मलाई यसले कुनै केही फरक पारेन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफुहरु माथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । जारी विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्ने र फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित नगरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित गरेको छैन । अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन । त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालको उच्चारण ? कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने न्यायाधीश हुदैन । न्यायाधीश त ऐन कानुन संविधान हेरेर न्याय दिन्छ र मलाई पक्का विश्वास छकि संविधानमा नै टेकेर यसको फैसला हुन्छ । यो मुद्दा सुनियोजित तरिकाले आएको हो । हामीले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्रै गेरेको हो ।”
विज्ञप्तीमा अदालतको नभई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधानको दुरुपयोग को को बाट भयो भन्ने मात्रै उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “हामीले जारी गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानी हुदैन । किन हुदैन भने त्यहाँ अदालतको अ पनि उच्चारण छैन र यस्तो फैसला गुर्नपर्छ पनि भनेको छैन । संविधानको दुरुपयोग भो भन्ने आशयले । कसले गरेको दुरुपयोग भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ।”
सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेको संविधानमाथि छलफल गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने हो भने ल क्याम्पसका सबै टिचरलाई चलाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनाको अवधारणालाई राम्रोसंग बुझ्ने र विगतका संबैधानिक केसहरुमा गरेको फैसला जस्तै सही फैसला गर्ने विश्वास आफुले लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक केसहरुमा राम्रो व्याख्याहरु विगतमा पनि गरेको थियो र अब पनि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । अवहेलनाको अवधारण के हो ? अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरी यदि अदालतको आदेश मानेन भने वा न्यायनिरुपण गर्ने कुरामा अवरोध गर्यो भने । त्यसकारण हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले परिरहेको रिट निर्णय गर्न त केही छेक्दै छेक्दैन नि । र यस्तो निर्णय गर भन्या पनि छैनौ । संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो । त्यसमा त चर्चा परिचर्चा चाहिहाल्छ नि । हामीलाई अदालतको मानहानी ठहर्याउने हो भने त ल क्याम्पसका हरेक टिचरलाई ठहर्याउनुपर्छ । किन भने उसको व्याख्यामा पनि त त्यही आउँछ नि । ”
जीवनको ४२ बर्ष कानून र कानूनीराज, मानवअधिकारकै प्रवद्र्धनमा वितेको स्मरण गर्दे उहाँले आफुले अदालतको मानहानी गर्ने कुरा सोच्नै नसक्ने बताउनुभयो । अदालत उपस्थित हुँदा पनि आफु माथि लागेको पुर्व प्रधानन्यायाधीशको विशेषणका कारण स्वागतमा आए जस्तै अनूूभूति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मेरो लाईफमा पहिलोचोटी अदालतको सम्मानमा अदालत गएको हुँ । समान्य मान्छेको रुपमा गएको भए अर्के अनुभूति हुन्थ्यो । मेरो अगाडि विशेषण जोडिएको छ पुर्व प्रधानन्यायाधीश । नचाहादा नचाहदै पनि त्यहाँका कर्मचारीहरुले मलाई मान सम्मान त गर्ने भए । त्यसकारण रियल अनुभूत चाही गर्न सकिएन । मानसम्मानमा कुनै कमि गरेनन् उनीहरुले । त्यसले गर्दा म चाँही म्याद बुझ्न आएको जस्तै लागेन म त स्वागतमा बोलाएको हो कि जस्तै लाग्यो । ”
प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक भन्दै पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उहाँहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्धा परेको थियो । सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।
