पोखरा । मदिरा व्यवसायीले राज्यको कुल राजस्वको २२ प्रतिशत हिस्सा मदिराको रहेको दावी गरेका छन् । उनीहरुले राजस्वको झण्डै एक चौथाई हिस्सेदार भएर पनि राज्यले मदिरा उद्योगी र व्यवसायीप्रति सौतेनी व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
व्यवसायीहरुले सरकारले बनाउने नीति नियमहरु स्थिर खालको हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । एउटा मन्त्रीले ल्याएको नीति अर्को मन्त्री या सरकार आउँदा फेरिने प्रचलनले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेको उनीहरुले बताए ।
मदिरा व्यवसायी समिति कास्कीको १२औं साधारणसभामा नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका निवर्तमान महासचिव तारानाथ ढुंगानाले राज्यको व्यवहार मदिरा उद्योगी र व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरेक दुःखसुखमा आवश्यक पर्ने मदिरालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै पनि सकारात्मक हुन नसकेको बताए ।
अहिले पनि करिब ३५ प्रतिशत अवैध मदिराले बजार ओगटेको उनले दावी गरे । ‘अवैध मदिरा नियन्यत्रण गर्ने गरी नीति नै बनेको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या छ’, उनले थपे । ढुंगानाले सबै नीति, नियम मानेर कारोबार गरिरहँदा पनि राज्यले दुःख दिने काम नछाडेको दुःखेसो पोखे ।
महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द केसीले व्यवसायीबीच एकता आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले सबै व्यवसायी एकतावद्ध भएर व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाउन दवाव दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
मदिरा व्यवसायी समिति कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष डिल्लीराम पनेरुले सरकार र मन्त्री फरिँदा नीति नियम फेरिँरहँदा उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले दूरी काम गरेर, फरक फरक ठाउँमा राखेर बेच भन्यो त्यो मान्यौं, मदिरा बेच्न अनिवार्य भ्याट जानुपर्ने कानून आयो त्यो पनि हामी मान्यौं तर वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्ने व्यवसायीले अडिटर पाल्न सक्छ ?’
उनले थपे, ‘कोरोना संक्रमणमा सबैभन्दा पहिला मदिरा व्यवसायलाई बन्द गर भन्यो, सरकारले अन्य व्यवसायलाई सहुलियत दियो तर मदिरालाई दिएन ।’ ‘एउटा मन्त्रीले राति ११ बजेसम्म मदिरा पसल खोल भन्छ, केही महिनामा अर्को मन्त्री आउँछ अनि मदिरा पसल साँझ ८ बजेसम्म मात्र खोल भन्छ । यसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
समिति अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले एक दुई जनाको बद्मासीका कारण समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई नै एउटै डालोमा हालेर हेर्ने काम बन्द गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
गोर्खा ब्रुअरीका दीपक कार्कीले मदिरा उद्योगी र व्यवसायीप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।
संघका निवर्तमान महासचिव खड्गबहादुर रानाभाट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक कृष्ण रानाभाट, महासचिव अर्जुन अधिकारी, स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष खिमानन्द पराजुली लगायतले अवैध र घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
मदिरा व्यवसायलाई क्षणिक लाभका लागि नसोचौँ : शर्मा
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख शिव शर्माले मदिरा व्यवसायलाई क्षणिक लाभका लागि नसोच्न आग्रह गरे । उनले यो व्यवसाय गर्न जान्ने व्यक्ति मालामाल भएको र नजान्ने व्यक्ति डुबेर पलायन भएको भन्दै बुझेर मात्र व्यवसायमा लाग्न सुझाव दिए ।
सरकारको कर नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीका धेरै गुनासा आउने गरेको भन्दै सुधार गर्न उद्योगी व्यवयायीकै तर्फबाट पहल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अन्य भन्दा मदिरा व्यवसाय विशिष्ट प्रकारको रहेको उल्लेख गरे ।
‘सबैभन्दा कडा नीति र धेरै कर यसैमा छ । सबैभन्दा छिटो कर वृद्धि हुने र जोसुकै मानिसले जस्तोसुकै बेला उपभोग गर्ने वस्तु मदिरा हो । त्यसल मदिरा व्यवसाय अन्य भन्दा विशिष्ट छ’, उनले थपे ।
यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसंगति न्यूनीकरण गर्न उद्योगी व्यवसायी नै अग्रसर हुनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । उद्योगी व्यवसायीका समस्यामा सहजीकरण गर्न र आवश्यक परेका बेला कर शिक्षा प्रदान गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सको चर्चा सधैं भइरहने तर उद्योगी व्यवसायीले तिरेका कारका विषय कहिल्यै बाहिर नआउने भन्दै गुनासो गरे । सरकारले आफ्नो कुर्सीका विषयमा मात्रै ध्यान दिँदा उद्योगी व्यवसायीका समस्या ओझेलमा परेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष यममनाथ पौडेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की, कस्मेटिक्स व्यवसायी समिति अध्यक्ष दुर्गा बराललगायतले बोलेका थिए ।
