पोखरा –
उपभोग्य सामग्री निर्माता कम्पनीहरुले खाद्यान्नमा आफु खुसी मूल्य सूची टाँसेकोमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बहस केन्द्र नेपालले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारी मापदण्डको वेवास्ता गर्दै कम्पनीहरुले मिनिरल वाटर, घ्यू, तेल लगायतका उपभोग्य सामग्रीहरुमा मनपरी मूल्य सूची टाँस्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले कुनैपनि उपभोग्य वस्तु त्यसमा टाँसिएको मूल्य सूचीका आधारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ छैन भनी बजार अनुगमन गर्ने भएपनि उपभोग्य वस्तुहरुमा अनियमितता भएकोतर्फ प्रसाशन, उपभोक्ता मञ्च लगायतका सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जान नसकेको भन्दै कार्यक्रमका वक्ताहरुले गुनासो व्यक्त गरेका हुन् ।
चाड वाडको बेला तरकारी मण्डी, फलफुल पसल लगायतमा भिन्दा भिन्दै मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । कुनैपनि सब्जी पसलमा बितरण गर्ने सागसब्जीमा समान शूल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि भिन्दा भिन्दै शूल्कले सेवाग्रहीलाई सास्ती भएको वक्ताहरुको भनाइ रहेको छ । कम्पनीले कुन आधारमा त्यसको मूल्य कायम गरेको छ भनी समितिले अनुगमन गर्दैन । किराना पसलले कम्पनीद्वारा कायम गरिएको दरमा ग्राहकलाई उपभोग्य सामग्री बिक्री गरेपनि त्यसको मूल्य तोकिएको भन्दा न्यून हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झलकराम सुवेदीले कुनैपनि खाद्य सामग्रीको मूल्याङकन गरि त्यसको उचित मूल्य सूची टाँस्नुपर्ने बताए । उनले चाडपर्वलाई लक्ष्ति गर्दै कास्कीमा अनुगमन तिव्र पारिएको जानकारी दिए । गत भदौ महिनामा ३७ वटा र असोजमा १७ वटा व्यवसायिक फर्म अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए । अनुगमनको क्रममा अधिकांश फर्म सरकारमा दर्ता नभएको पाइएको उनले बताए । उक्त स्थलबाट बरामद गरिएका अखाद्य एवं म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न तत्कालै नष्ट गरिएको सहायक प्रजिअ सुवेदीले जानकारी दिए ।
व्यवसायिक स्थलमा भेटिएको अखाद्य सामग्री सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न समितिले उक्त खाद्य सामग्री भैरहवा पठाउने गरेको छ । भैरहवामा रहेको खाद्य निरीक्षण इकाईले त्यस्ता सामग्री अखाद्य भए नभएको पुष्ठी गर्दछ । गत भदौ महिनामा १५ वटा अखाद्य वस्तु ईकाईमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । कास्कीमा उपभोक्ता अदालत नभएकाले भैरहवा पठाउन बाध्य भएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिल कोइरालाले जानकारी दिए । कास्कीमै उक्त अदालत गठन गरिए समयमै मुद्दा टुंगो लाग्ने भन्दै अदालत निर्माण गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैबीच पोखरामा चल्ने अधिकांश ट्याक्सी मिटर अनुसार चल्न नमानेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । ट्याक्सी चालकलाई मनपरी शूल्क तिर्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरुले तत्कालै मिटर शूल्क लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले भने समयको माग बमोजिम सरकारले मिटर शूल्क नबढाएको हुँदा बाध्य भइ मिटर सञ्चालन नगरेको भन्दै उम्कने गरेको पाइएको छ ।
खुद्रा व्यवसायी संघ कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यवसायी धनिराम बरालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने प्रत्येक सामग्रीमा अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विदेशबाट ठूला कलकारखानाले मालसामान निर्यात कर्तादेखि स्थानीय पसलबाट सामग्री खरिद गर्नेलेसम्म कर अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने उनले बताए । इमान्दारीपूर्वक कर तिर्नाले कालोबजारी समाप्त हुने उनले धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा खाद्य विशेषज्ञ हरि खनाल, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ई. विष्णुहरि पौडेल, नागरिक निगरानी समूह पोखराकी अध्यक्ष अञ्जु केसी, क्रियाशिल महिला पत्रकार समूह कास्कीकी अध्यक्ष सरिता तिमिल्सिना, आयोजक संस्थाका अनुप प्रकाश पौडेल, दीपक पराजुली लगायतले बोलेका थिए ।
