१ अर्ब ४० करोडको घाटा बजेट
डीएनबी, पोखरा न्युज – १, असार ।
प्रदेश नम्बर ४ मा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को उक्त बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन।
पूँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैया विनियोजन भएको छ भने चालूतर्फ २९ प्रतिशत अर्थात ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख रुपैया विनियोजना गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जनाए । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेटको खर्चको श्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजश्व बाडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख संकलन हुने अनुमान गरिने अर्थ मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, बिषेश अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख जोड्दा समेत एक अर्ब ४० करोड न्यून हुने वा घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको हो । घाटा बजेटलाई आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को असार मसान्तरसम्म खर्च भई बाँकी रहेको मौज्दात करिब ६० करोड उपयोग गरिने, राजश्व बाडफाँड, आन्तरिक राजश्व परिचालन, वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र बिषेश अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि नपुग हुन आउने करिब ८० करोड आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएको पुर्ण बजेटले प्रदेश ४ का ११ जिल्लालाई समेट्ने गरी बजेट ल्याएको छ भने प्रदेशको राजधानि भएको कास्कीमा केहि बढी बजेट परेको छ । सरकारले सडक क्षेत्रमा धेरै योजना सहितको बजेट विनियोजन गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, उर्जा र दिर्घकालिन योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को आंशिक बजेटमा १ अर्ब २ करोडको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेट २०७५ को असार मसान्तरसम्म ४१.२० प्रतिशत अर्थात ४२ करोड ५ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले प्रदेशको आर्थिक , सामाजिक विकासलाई गतिशिल बनाउन, सेवालाई प्रवाहमा पहुँच बुद्धि गर्न र स्थानिय तह बिचमा सन्तुलन कायम गर्न प्रदेश स्तरिय सडक सञ्जाल निमार्ण गरिने, स्थानिय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई गाँउपालिकाको केन्द्रसमम जोड्दै, जिल्ला सदरमुकाम एवं प्रदेश राजधानिको सडक सञ्जाल जोड्न उच्च प्रथामिकताका साथ २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेकोे छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी, देवघाट, घुमाउने, मुग्लीङ, मस्र्याङदी करिडोर, कोरला–पोखरा , पोखरा –भिमाद डेढगाँउ हुदै दुम्किबास सडक निमार्णको लागि सहयोग, समन्वय र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने, शहरी यातयातलाई व्यबस्थित गर्न पोखरामा महानगरपालिकासंगको सहकार्यमा अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल र अन्तर प्रदेश बसपार्क निमार्ण कार्य अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ।
प्रदेश गौरवको रुपमा सांस्कृतिक करिडोर देवघाट– पुट्टार, केलादीघाट–चापाकोट–राम्दी–सेतिवेणी, फलेवास, मालढुंगा हुदै बेनी जोड्ने सडकका लागि डिपिआर तयार गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमका लागि प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रको लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड १० लाखका दरले ७५ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । सडक सञ्जालमा नजोडिएका क्षेत्रलाई सडकमा जोड्ने पुल निर्माणका लागि ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, प्रदेशका गाँउबस्ती सहज पार्न नदी, खोलामा झोलुङगे पुलको निमार्ण गर्न ६ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निमार्ण कार्य सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
यस्तै अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको अध्ययन गर्न र निर्माण थाल्न १ करोड, फेवाताल संरक्षण र विकासका लागि ८ करोड, ३० गाउँपालिका केन्द्रमा बहुउद्धेश्य सामुदायिक सभाकक्ष निर्माण गर्न १० करोड ५० लाख, विद्युतिकरण गर्न ३८ करोड, काठेपोल विस्थापन गरी फलामे पोल राख्नका लागि ५ करोड, प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोवजन गरिएको छ ।
यस्तै यही बर्षमा लगानी सम्मेलन आयोजन गर्न १ करोड, मुस्ताङ, मनाङ र चुमनुव्रीमा फिल्म सुटिङ स्पट बनाउन १ करोड ५० लाख, प्रदेशको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १ करोड, राजमार्गमा मोवाईल अस्पताल निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापना गर्न १० करोड ८० लाख, एक स्थानीय तह एक शीतभण्डार निर्माण गर्न एकमुष्ट २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
एक स्थानीय तह एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा १२ करोड, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न २ करोड, लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको शिक्षाको विकासको लागि करिब ५० करोड भन्दा बढी विनियोजन भएको छ भने प्रदेशलाई पुर्ण साक्षर बनाउदै संघियता, वित्तिय र प्रविधि साक्षरता अभियान संचालन गरिने भएको छ । गाँउपालिकामा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० शैया र प्रदेश राजधानिमा एक हजार शैयाको आधुनिक अस्पताल निमार्ण गर्न ४२ करोड ५० लाख, क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको उपचारको लागि बिशिष्टीकृत अस्पतालको लागि १० करोड, वाल तथा प्रसुति अस्पतालको लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए ।
ग्रामिण पर्यटन प्रबर्द्धनको लागि तीन सय गाँउलाई नमुना पर्यटकीय गाँउका रुपमा विकास गर्न होमस्टे पर्यटन पुर्वाधार विकासको लागि ३० करोड विनियोजन गर्ने ब्याबस्थापन मिलाउने अर्थ मन्त्री गुरुङले जनाए । पर्यटन सुचना केन्द्र स्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अतिथि देवो भव अभियान संचालन गर्ने, साहासिक खेलका माध्यमबाट पर्यटन प्रबर्द्धन गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा केवलकार संचालन गर्न ब्याबस्था मिलाउने, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन गरी फेवाताल बेगनासताल, रुपातालको कनेक्टिभिटिका लागि स्थानिय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मोनोरेल संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारले योजना बनाएको छ ।
