रोहितराज पराजुली
पोखरा –
मन्त्रालयले ठोस निश्कर्ष पठाउन भनि पत्र काटेको ढेड महिनासम्म पनि नगरपालीकाले जबाफ पठाउन सकेन
नगरपालीकाले उठाउदै आएको एकीकृत सम्पत्ति करको वृद्धि अव्यवहारिक भएको भन्दै नगरबासि सगै उधोगि ब्यापारिले बिरोध गरेपछि पोखरामा जारि कर बिबादा समाधान हुन सकेको छैन ।
पोखरामा ०७२ साल साउन १ गतेदेखी लागु गरिएको कर त्यसको १ बर्षपछि ०७३ साउन १ गतेबाट बढेर साबिकको भन्दा ५ गुनासम्म बढि तिर्न परेपछी चौतफि रुपमा त्यसको बिरोध सुरु भएको थियो । करको बिरोध सुरु भएको करिब सोढे तिन महिना हुन लाग्दा समेत समस्याको समाधानको लागि ठोस काम भने हुन सकेको छैन ।
जिल्लाका राजनितीक दलदेखी नगरबासि सगै उधोगि ब्यापारिले बढेको करको बिरोध गरेपछि नगरपालीकाले भदै ५ गते बिबाद समाधानका लागि संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयमा “कर संसोधन र परिमार्जन गर्न कानुनी जटीलता साथै विवादास्पद रहेकाले निर्देशन पाँउ” भन्दै पत्राचार गरेको भएपनि मन्त्रालयले कुनै निर्णय नदिएपछि बिबाद समाधान हुन नसकेको हो ।
नगरपालीकाले पठाएको पत्रको जबाफ दिदै मन्त्रालयले “घरजग्ग कर निर्धारण सम्बन्धि पत्रमा उठाईएका बिषयमा नगरपालीकाको ठोस निश्कर्ष सहित स्पष्ट गरि पठाउन हुन नेपाल सरकार सचिब स्तरियको भदै १९ गतेको निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ” भनि भदै २१ गते नगरपालीकालाई पत्र काटेको थियो ।
मन्त्रालयले भदै २१ गते पत्र पठाएको भएपनि पत्र काटेको करिब ढेड महिना भै सक्दा समेत नगरपालीकले आफनो निश्कर्ष त परै जाहेस सरोकारबाला संग बसेर छलफल समेत गरेको छैन ।
यस सम्बन्धमा नगरपालीकाका कार्यकारि अधिकृत नवराज ढुङानाले दशैको बिदा परेकाले पत्र पठाउन नसकिएको बताउदै सरोकारबाला संग छलफल सगै प्राबिधिक रुपमा के उपयुक्त हुन्छ सो अनुसार समाधान खेजिने बताए ।
करिब ३ बर्षको कसरतपछि नगरपालीकाले पोखरामा एकीकृत सम्पति कर कर लागु गदै पोखरा नगरक्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गा र त्यसमा बनेको भौतिक संरचनाको एकमुस्ठ हुन आउने रकमको मुल्यमा करदाताबाट गतबर्षदेखी कर लिदै आएको थियो ।
त्यसपछि बसेको २० औं नगर परिषदले करको मूल्य बढाएपछि साबिकको ५ सय ५७ रुपैयाँ तिरे पुग्ने सिमेन्ट जोडाइ घरको कर बढेर १ हजार ३ सय भएको छ भने अन्य शिर्षकमा समेत कर बढेको नगरपालीकाका कर अधिकृत शिबहरि शर्मा बताउछन । यसै गरि हस कटी प्रतिबर्ष १० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम भएको समेत शर्माले बताए ।
नगरपालीकाले कर लागु गर्दा ५ लाख भन्दा मूनीको सम्पत्ती हुनेले बार्षिक १ सय , १० लाख सम्मको २ सय, १५ लाख सम्मको ३ सय , २० लाख सम्मको ४ सय , ३० लाख सम्मको ७ सय, ४० लाख सम्मको १२ सय, ५० लाख सम्मको २ हजार, ७० लाख सम्मको ३५ सय , १ करोड सम्मको ६ हजार र ५ करोड सम्मको सम्पत्ती हुनेले बार्षिक ५५ हजार रुपैया तथा ५ करोड भन्दा बढीको सम्पत्ती हुनेले प्रति हजार २
रुपैयाका दरले थपेर कर लिदै आएको अधिकृत शर्माले जानकारि दिए ।
उता पोखरा उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बिश्बशंकर पालीखेले नगरपालीकाको आम्दानि बढाउने उदेश्यले अघिल्लो बर्षको साउन १ गतेदेखी नगरबारि , उधोगि , पर्यटन ब्यबसायि सगै सबै मिलेर पोखरामा एकिकृत सम्त्तीले कर लागु गरेको बताए । गत बर्ष कर लागु गर्दा नगरपालीकाले आउदो ५ बर्षसम्म लागु गर्दा लिईएको करको दर आउदो ५ बार्षसम्म नबढाउने भनि प्रतिबद्धता जनाएको र आफनो करको ऐनमा समेत ५ बर्षसम्म नबढाउने भनेर लेखेको पालीखेले बताए । हाल नगरपालीकालाई नगरका करिब १ तिहाईले मात्र कर बुझाउने गरेको बताउदै पालीखेले करको दर हैन कर बाहिर रहेका करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याएर आफनो आम्दानि बढाउने काममा नगरपालीका लाग्नु पर्ने उनको सुझाब छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरि करको दर बढाएकोमा आफुहरुलाई कुनै गुनासो नरहेको र आफुहरुले बढाउन पाईदैन भन्न नमिल्ने बताउदै पालीखेले सरकारले बढाएपनि नगरपालीकाले यसअघि पोखरेली संग गरेको सहमती भने कायम
हुनुपर्ने र सोहि अनुसार कर निधारण हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
